१० जेठ, सोमवार । सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र दुई महिनासम्म चलेको अन्तर्संघर्ष अन्ततस् विभाजन सम्म पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पार्टीलाई पूर्ववतअवस्थामै फर्काउने कि नफर्काउने भन्ने टकरावले नै एमाले टुक्रिन ठिक्क परेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार सार्वजनिक रुपमै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको सम्वन्ध विगत भैसकेको घोषणा गर्नु र असन्तुष्ट समुहले नयाँ दल गठनको प्रकृया अघि बढाउनुले अब एमाले एक रहने अवस्था देखिन्न ।
सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपा बदर भएपछि एमाले २०७५ जेठ २ को अबस्थामा फर्कनुपर्ने थियो । तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरानो कमिटीलाई ब्यूताउन चाहेनन् । बरु एकपक्षीय रुपमा फागुन २८ गते माओवादी केन्द्रका २३ नेतालाई एमाले केन्द्रीय कमिटीमा राखे र पार्टीका वरिष्ठ नेतासहित आफ्नो गुट इतरलाई किनारा लगाए । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बहुमत पदाधिकारीको पद एकपक्षीय रुपमा खोसे । आइतबार त उनले पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका वरिष्ठनेता नेपालसँगको सम्वन्ध विगत भैसकेको घोषणा नै गरिदिए ।
ओलीको कदमबाट चर्केको टकराव बढ्दै जाँदा असन्तुष्ट पक्ष पनि पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै विपक्षी कित्तामा उभिँदै गयो । नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटीहरु खडा गर्यो । एकताका लागि थालिएका पहल पनि परिणामुखी भएनन् । अहिले नेपाल निकट नेता जीवन राईले निर्वाचन आयोगमा बैशाख ७ गते नेकपा एकीकृत नामको पार्टी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले नयाँ दल गठनको आंशकामा थप बल पुगेको छ ।
एमालेको विवादमा कुनै सैद्दान्तिक कारणभन्दा पनि व्यक्तिगत इगो बढ्दै जाँदा नेपालपक्षले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्यो भने संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएन । बरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गर्यो। त्यसैलाई टेकेर संस्थापनले असन्तुष्ट पक्षलाई एमालेमा बस्ने अधिकार नभएको भन्दै कारवाहीको डण्डा चलाइरहेको छ ।
२०७४ को निर्वाचनपछि मुलुक एमालेमय जस्तै देखिएको थियो । अझ माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि त स्थानीयतह,प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म सरकारमा एकलौटी जस्तै भयो । तर त्यही सत्तास्वार्थ र व्यक्तिगत टकरावले सत्ताधारी नेकपा अवैध हुन पुग्यो, बहुमतको सरकार गयो र अहिले एमालेको विरासत समेत भीरको डीलमा पुगेको छ ।
